दुनियाभर में हर साल 21 अगस्त को इंटरनेशनल सीनियर सिटीजन डे (International Senior Citizen Day) यानी अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है. सीनियर सिटीजन के लिए सरकार काफी कुछ करती है, उन्हें कई तरह की छूट देती है, कई अधिकार देती है लेकिन इनके बारे में उन्हें सही से जानकारी नहीं होती है.
भारत की कुल आबादी 138 करोड़ मानी जा रही है. इसमें से WHO के मुताबिक साल 2011 की जनगणना के आधार पर 104 मिलियन लोग सीनियर सिटीजन है (Senior Citizen Population in India) यानी पूरी आबादी का लगभग 8.6 प्रतिशत.
भारत में सीनियर सिटीजन उन्हें कहा जाता है जिनकी उम्र 60 वर्ष पूरी हो चुकी हो. ये अपने काम से रिटायर हो चुके होते हैं. इन्हें राहत देने के लिहाज से सरकार ने इनके लिए कई सुविधाएं दी हैं.
1) पेंशन (Pension Scheme for Senior Citizen)
सरकार ने सीनियर सिटीजन के लिए पेंशन का प्रावधान किया है. कई सालों से इन्हें इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत पेंशन मिलते आ रही है.
इसके अलावा यदि ये बहुत सालों से किसी कंपनी में काम करते आ रहे हैं और इनका PF कटता है तो भी ये PF Pension के हकदार होते हैं.
अगर ये PF के जरिए पेंशन नहीं भी पा पाते हैं तो सरकार ने इन्हें काफी काम प्रीमियम पर पेंशन प्लान दिए हैं जिनमें ये 60 वर्ष की उम्र पूर्ण होने से पहले निवेश कर सकते हैं.
2) इनकम टैक्स पर छूट (Income tax rebate for senior citizen)
कोई व्यक्ति यदि सीनियर सिटीजन है और उस दौर में भी वो कमा रहा है तो सरकार उसकी कमाई पर इनकम टैक्स में छूट देती है. इनकम टैक्स के नियम के मुताबिक यदि किसी व्यक्ति की आय 2.5 लाख रुपये या उससे ज्यादा है तो उसे टैक्स देना होगा.
लेकिन यदि किसी व्यक्ति की उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है तो उसे 3 लाख रुपये की आय पर टैक्स देना होता है. वहीं 80 वर्ष से ज्यादा की उम्र पर 5 लाख रुपये की सालाना आय पर टैक्स देना होता है.
इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति बीमा का क्लैम ले रहा है तो उस पर भी उसे छूट मिल जाती है.
3) यात्रा में छूट (Travel Ticket discount for Senior Citizen)
किसी व्यक्ति की उम्र यदि 60 वर्ष से ज्यादा है तो उन्हें यात्रा टिकट पर छूट मिलती है.
हवाई यात्रा में सरकारी और निजी कंपनियां इन्हें 50 प्रतिशत तक की छूट देती हैं.
रेल यात्रा में पुरुषों को 40 प्रतिशत तथा महिलाओं को 50 प्रतिशत तक की टिकट छूट सभी क्लास के टिकट पर मिलती है.
बस में भी कुछ राज्यों द्वारा नगर पालिकाओं की बसों में वरिष्ठ नागरिकों को टिकट में छूट दी जाती है और उनके लिए विशेष सीट आरक्षित की जाती है.
4) संवैधानिक अधिकार (Constitutional Right of Senior Citizen)
सीनियर सिटीजन के कुछ संवैधानिक अधिकार भी हैं जिन्हें अनुच्छेद 41 के तहत राज्य के नीति निदेशक तत्व में रखा गया है. इनके अनुसार राज्य का कर्तव्य है कि वह अपनी क्षमता के अनुसार ऐसे प्रभावी उपाय अपनाए जिनसे वृद्धावस्था, बीमारी और निर्योग्यता जैसे मामलों का समाधान निकाला जा सके.
– IPC की धारा 125 (1) के तहत माता-पिता अपनी देखभाल करने में स्वयं सक्षम नहीं हैं तो उनके पुत्र या पुत्री उनकी देखभाल करेंगे.
– वरिष्ठ नागरिकों को भरण-पोषण का अधिकार है. उनके भरण-पोषण की जिम्मेदारी उनके पुत्र-पुत्री की होगी.
– पुत्र-पुत्री नहीं है तो उनके भरण-पोषण की जिम्मेदारी उस व्यक्ति की होगी जो उनकी संपत्ति का वारिस होगा.
– हर राज्य अपने जिलों में क्षमता के अनुसार वृद्धाश्रम की स्थापना करेगा और संभव मदद का प्रयास करेगा.
5) ज्यादा ब्याज (Interest Rate for Senior Citizen)
सीनियर सिटीजन यदि किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं तो उन्हें दूसरों के मुकाबले सेविंग अकाउंट पर ज्यादा ब्याज मिलेगा.
इसके अलावा यदि वे FD और RD जैसी योजनाओं में भी निवेश करते हैं तो उन्हें ज्यादा ब्याज दिया जाएगा. उनकी होने वाली कमाई पर सरकार कम टैक्स लेगी.
हम सभी को सीनियर सिटीजन का सम्मान करना चाहिए तथा उन्हें प्राथमिकता देनी चाहिए. उनके साथ बुरा बर्ताव बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. आज कई लोग ऐसे हैं जो अपने बूढ़े माता-पिता को बोझ समझते हैं और उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं. जिस समय पर आपके माता-पिता को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है उस समय पर उन्हें बिल्कुल भी न छोड़ें.
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इंडिया रिव्यूज डेस्क